वे बैंक, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके हैं, वे अपनी बची राशि का उपयोग RIDF के माध्यम से करेंगे। RIDF की स्थापना, सरकार द्वारा 1995-96 में की गयी थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे संरचना विकास में वित्तीय योगदान देना था। यह फंड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा पोषित किया जाना था। घरेलू व्यावसायिक बैंक, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अनिवार्यतः पूरा धन उपयोग न कर पाने की स्थिति में, शेष धन राशि इस बैंक के माध्यम से उपयोग करते हैं।
इस फंड का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण संरचना विकास परियोजनाओं का पूरा करने के लिए राज्य सरकारों एवं राजकीय निगमों को कर्ज प्रदान करना है। RIDF के क्षेत्र को अब और व्यापक कर दिया गया है। ग्रामीण पेयजल योजना, भूमि-संरक्षण, ग्रामीण हाट के लिए यार्ड, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, और प्राथमिक पाठशालाएँ, लघु बिजली घर, शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी तथा बिजली क्षेत्र में व्यवस्था में सुधार इनमें शामिल हैं। RIDF-V के बाद इसका परिक्षेत्र बढ़ाकर उसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चालू परियोजनाओं, जोकि सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पेय-जल से संबंधित हैं, को शामिल किया गया है।
इसके अंतर्गत शामिल अन्य गतिविधियां हैं - लघु-सिंचाई परियोजनाएँ, बाढ़-सुरक्षा, जलविभाजक, जलभराव वाले क्षेत्र जहां जमीन पुनः कृषि योग्य बनायी जा रही हो, नाली, वन-विकास, गोदाम, बाजार में यार्ड का निर्माण, मंडी स्थल, ग्रामीण-हाट एवं अन्य विपणन की सुविधाएं शीत-गृह, बीज/कृषि, बागवानी फार्म, वृक्षारोपण, ग्रेडिंग एवं प्रामाणिकता व्यवस्था वाली संस्थाएँ जैसे टेस्टिंग और लेबोरेटरीज, सामुदायिक सिंचाई योजना के लिए कुँआ, मत्स्य पालन, पशु पालन एवं आधुनिक वध-स्थल।
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