क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना दिसम्बर, 2014 में प्रारंभ की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, मीटर लगाने सहित, वितरण अव संरचना को सशक्त करने और संवर्धन के लिए वितरक कंपनियों (डिस्कॉम) को पूंजी व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम के लिए आकलित परिव्यय 43033 करोड़ है। इसके अलावा, पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युती करण योजना (आरजीजीवीवाई) के 39275 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय को इस स्कीम में अग्रेषित किया गया है। "सामान्य श्रेणी" वाले राज्यों में 60 प्रतिशत और "विशेष श्रेणी' वाले राज्यों में 85 प्रतिशत के केंद्रीय सरकार के सहयोग से राज्यों और उनके डिस्कॉमों द्वारा इस स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है।
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