भारत सरकार ने सितंबर 2017 में देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)" नामक एक योजना की शुरूआत का, इस योजना की कुल लागत 16320 करोड़ रुपये है जिसमें 12,320 करोड़ रुपये का सकल बजटीय समर्थन शामिल है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी परिवारों को जोड़ना एवं बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। ग्रामीण इलाकों में एसईसीसी आंकड़ों के आधार पर और शहरी इलाकों में आर्थिक से गरीब परिवारों के आधार पर कम-से-कम वंचित रहने वाले सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को मुम बिजली के कनेक्शन दिए जायेगें। इसके अलावा दूसरे परिवारों से बिल के साथ दस समान किश्तों में प्रति परिवार 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। 31 मार्च 2019 तक सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत 9 राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण हुआ है य कुल 16 राज्यों में अब 100% घरों का विद्युतीकरण हो चुका है
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