भारत सरकार ने 2015 की शुरूआत में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) को मंजूरी दी। इस मिशन का ऐलान करते वक्त केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि इसके तहत देश के हर कोने में बिजली पहुंचायी जायेगी। देश में स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए संसाधन, प्राधिकरण, कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता से एन.एस.जी.एम. सज्जित है।
स्मार्ट ग्रिड सूचना, संचार और इलेक्ट्रिकल/डिजिटल प्रौद्योगिकी का संगम है. स्मार्ट ग्रिड, वास्तविक समय निगरानी और बिजली व्यवस्था के नियंत्रण की सुविधा के अलावा एटी एंड सी नुकसान की कमी, पीक लोड प्रतिक्रिया व मांग प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा के एकीकरण, बिजली की गुणवत्ता प्रबंधन, आउटेज प्रबंधन आदि में मदद मिलेगी. स्मार्ट ग्रिड एक रीढ़ के बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करने के लिए स्मार्ट शहर, बिजली के वाहनों, स्मार्ट और अधिक लचीला और कुशल ऊर्जा प्रणाली और टैरिफ संरचनाओं से अलग समुदायों की तरह नए व्यापार मॉडल सक्षम हो जाएगा।
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