न्यूनतम मूल उपभोग का स्तर, जो कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है, के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत के योजना आयोग (अब नीति आयोग) के द्वारा निर्धनता को केलोरी-लेने की क्षमता से परिभाषित किया गया है। अत्यंत निर्धनता वह अवस्था है जब ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी ही प्राप्त हो रही हो।
विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर मान्य अपनी परिभाषा देते हुए निर्धनता का पैमाना तय किया है कि यदि प्रति व्यक्ति की उपभोग क्षमता 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम हो तो उसे निर्धन माना जायेगा।
सापेक्षित निर्धनता देश के धनी और तुलनात्मक रूप से निर्धन लोगों के बीच चारों ओर काफी अंतर है। योजना आयोग द्वारा दी गयी अत्यंत निर्धनता की अपरिष्कृत परिभाषा के आधार पर एक अनुमान के अनुसार देश में 224 मिलियन से अधिक निर्धन गरीबी की न्यूनतम रेखा (Below Poverty Line) से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। यदि विश्व बैंक के मानदंडों को आधार मानकर यह अनुमान लगाया जाय तो देश में अत्यंत गरीबों की संख्या और भी ज्यादा होगी। कहा जाता है कि भारत में गरीबी की न्यूनतम रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या, अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इस जनसंख्या का जमाव उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में सर्वाधिक है और देश की कुल निर्धन जनसंख्या का लगभग 50% यहीं निवास करता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशकों के बाद भी देश में इतने गरीब क्यों है? इसके प्रमुख कारण हैं - कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता, जीवन निर्वाह के परंपरागत तरीकों में ठहराव, जनसंख्या को रोजगार-अवसर न मिलना, प्रौढ़ अशिक्षा की ऊँची दर, भूमिहीनों की ज्यादा संख्या और सीमांत किसानों के लिए किसी भी प्रकार की आय का सहारा न होना। साथ ही अत्यधिक निर्धनता का एक और प्रमुख कारण है, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का अभाव। यहां यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि निर्धनता को अशोधित तरीके से या परिष्कृत रूप से कैसे परिभाषित किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के भारत का यह सबसे बड़ा अभिशाप है अच्छी नियत से बनायी गयी योजनाओं के बाद भी बड़े पैमाने पर गरीबी उन्मूलन नहीं हो सका है। गरीबी उन्मूलन की इन योजनाओं को इस blog की आगे की posts में देख सकते है ।
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