आयुष्मान भारत योजना क्या है What is Ayushman Bharat Yojana

सार्वभौमि स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना 'आयुष्मान भारत' का प्रक्षेपण राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा अनुशंसित किया गया। यह पहल, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। 'आयुष्मान भारत' का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (प्रिवेन्शन, प्रमोशन एवं एंबुलेटरी केयर) को समग्रित रूप से सम्बोधित करना है। आयुष्मान भारत अबाध्य स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक बड़ा कदम है। इसमें दो अंतर-संबंधित घटक शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs):

फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा की। यह पहल, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (CPHC) और स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश है। इन केंद्रों में निःशुल्क आवश्यक दवाइयां, गैर-संचारी रोगों सहित नैदानिक एवं मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इन केंद्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची इस प्रकार है-

गर्भावस्था देखभाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं
नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं
बाल स्वास्थ्य
जीर्ण संक्रामक रोग
गैर-संक्रामक रोग
मानसिक बीमारी का प्रबंधन
दांतों की देखभाल
बुजुर्ग के लिए आपातकालीन चिकित्सा

2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):

आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे 'पीएम-जय' के नाम से जाना जाता है। यह योजना 23 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-

आयुष्मान भारत (पीएम-जय) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को मुहैया कराना है जो भारतीय आबादी का 40% हिस्सा हैं।
पीएम-जय को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के नाम से जाना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (RSBY), जिसका प्रमोचन 2008 में हुआ था, का विलय पीएम-जय में किया गया।
पीएम-जय पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजना है, जिसकी कार्यान्वयन लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित की गई है।
इस योजना के तहत अस्पतालों में लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होती हैं।
पीएम-जय एक पोर्टेबल योजना है अर्थात लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है।